न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाशकालीन खंडपीठ ने बंगाल हिंसा में मारे गये भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत सरकार की रिट याचिका की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया।
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतगणना के दिन भारतीय जनता पार्टी के बंगाल हिंसा में दो कार्यकर्ताओं के मारे जाने के मामले की विशेष जांच कराये जाने संबंधी याचिका पर मंगलवार को राज्य सरकार से जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाशकालीन खंडपीठ ने बंगाल हिंसा में मारे गये भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत सरकार की रिट याचिका की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए अगले मंगलवार की तारीख निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि उसके भाई की हत्या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गत दो मई को मतगणना के दिन कर दी थी।
भाजपा का एक बूथ कार्यकर्ता हरन अधिकारी भी कथित तौर पर हिंसा का शिकार हुआ था।
याचिकाकर्ता ने अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल से जांच कराने का अनुरोध अपनी याचिका में किया है।
याचिकाकर्ता ने इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक बार फिर सत्ता में आने के बाद हुई हिंसा की विशेष जांच भी कराये जाने का भी अनुरोध किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए। खंडपीठ ने उनकी दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह एकतरफा सुनवाई नहीं कर सकते। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा।
