भंवर सिंह भाटी ने बताया कि समिति का गठन किया गया है यह समिति कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों, एमएचआरडी एवं संबंधित विनियमन निकायों यथा यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, बीसीआई, आदि के मापदण्डों तथा इन संस्थाओं के द्वारा कोविड-19 के फलस्वरूप परीक्षाओं के आयोजन, शैक्षणिक सत्र आदि के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों एवं अन्य सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर सुझाव प्रस्तुत करेगी।
जयपुर: राजस्थान में विश्वविद्यालयों की सत्र 2020-21 की स्थगित परीक्षाओं के आयोजन एवं आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-2022 समय पर प्रारंभ करने के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित होने एवं उनके समय पर आयोजित नहीं हो पाने के कारण आगामी शैक्षणिक सत्र भी प्रभावित होने की संभावना है।
श्री भाटी ने बताया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. देवस्वरूप को संयोजन में गठित इस उच्च स्तरीय समिति में गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर सहित आयुक्त कॉलेज शिक्षा तथा संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह समिति कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों, एमएचआरडी एवं संबंधित विनियमन निकायों यथा यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, बीसीआई, आदि के मापदण्डों तथा इन संस्थाओं के द्वारा कोविड-19 के फलस्वरूप परीक्षाओं के आयोजन, शैक्षणिक सत्र आदि के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों एवं अन्य सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर सुझाव प्रस्तुत करेगी।
श्री भाटी ने कहा कि सुझाव में परीक्षाएं ऑनलाईन, ऑफलाईन आयोजित करने, परीक्षाओं की तिथि का निर्धारण, पाठ्यक्रम में कमी करने, प्रश्न-पत्र हल करने के संबंध में विकल्प उपलब्ध कराने, परीक्षा का समय कम करने, उत्तर पुस्तिकों का मूल्यांकन व परीक्षा परिणाम जारी करने के, जिन कक्षाओंध्समेस्टर आदि में विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत करना संभव हो, उनके लिए प्रोन्नत करने, प्रोन्नत करने के लिए फार्मूला आदि तय करने तथा आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने आदि सभी बिन्दुओं पर विस्तृत सुझाव एवं अनुशंषा प्रस्तुत करेगी।
उन्होंने बताया कि समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिन में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।
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