इस योजना के तहत 31 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों आंध्र प्रदेश, अंडमान- निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव ,दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान,सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अनाज उठाना शुरू कर दिया है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को जुलाई से नवंबर तक बढ़ा दिया है और इस योजना के तहत 198.79 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
इस योजना के तहत 31 राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों आंध्र प्रदेश, अंडमान- निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने अनाज उठाना शुरू कर दिया है। कल तक 15.30 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठा लिया गया है।
पीएमजीकेएवाई के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय खाद्य निगम ने पहले ही सभी राज्यों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कर दिया है। वर्तमान में केंद्रीय पूल के अतंर्गत 583 लाख टन गेहूं और 298 लाख टन चावल (कुल 881 लाख टन खाद्यान्न) उपलब्ध है। इय योजना के तहत गरीबों को प्रति माह प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है ।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (मई-जून 2021) के तहत भारतीय खाद्य निगम ने सभी 36 राज्यों को 78.26 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की है।
भारतीय खाद्य निगम सभी राज्यों को सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में खाद्यान्न पहुंचा रहा है। पहली अप्रैल 2021 से एफसीआई द्वारा अनाज के 4005 रैक लोड किए गए हैं।
[हम्स लाईव]