कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मनरेगा में भी घोटाला हुआ है, सरकार की मनरेगा में हर छह महीने में ऑडिट करने की नीति की अनदेखी करने के कारण हुआ है।
नयी दिल्ली: कांग्रेस ने कहा है कि नियमों की अनदेखी करने की मोदी सरकार की नीतियों के कारण गरीबों की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मनरेगा में भी घोटाला हुआ है और सरकार उसकी वसूली करने में असमर्थ रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शनिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह घोटाला सरकार की मनरेगा में हर छह महीने में ऑडिट करने की नीति की अनदेखी करने के कारण हुआ है।
उनका कहना था कि जो नियम इसके लिए बनाया गया था उसे बहाल किया जाना हिए और हर छह महीने में मनरेगा की ऑडिट की व्यवस्था लागू होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सोशल ऑडिट के अनुसार मनरेगा में 935 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और सरकार इस घोटाले में से सिर्फ 12.5 करोड़ रुपये की वसूली करने में सफल हो सकी है।
प्रवक्ता ने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा 245 करोड़ रुपये का घोटाला तमिलनाडु में तब हुआ जब वहां भाजपा की सहयोगी अन्नाद्रमुक की सरकार थी।
दूसरे नंबर पर बिहार है जबकि तीसरे स्थान पर झारखंड है जहाँ भाजपा के शासन के समय यह घोटाला हुआ।
उन्होंने कहा कि मनरेगा में छह महीने में ऑडिट वाले नियम को फिर से लागू किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण गरीबों के लाभ की इस योजना में कोई घोटाला नहीं हो सके।
[हैम्स लाइव]