केंद्र सरकार ने मलावी और जिम्बाब्वे को 2 हजार मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने अफ्रीकी देशों मलावी और जिम्बाब्वे को 2 हजार मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। इस अधिसूचना के तहत, प्रत्येक देश को 1-1 हजार मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल निर्यात किया जाएगा।
डीजीएफटी ने जारी की अधिसूचना
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के अनुसार, यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि इस निर्यात का उद्देश्य इन देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना है।
घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध
पिछले साल 20 जुलाई, 2023 से घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, कुछ देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने अनुरोध पर निर्यात की मंजूरी दी है।
अन्य देशों को भी मिली थी अनुमति
इससे पहले भारत ने नेपाल, कैमरून, कोट डी आइवर, गिनी, मलेशिया, फिलीपींस और सेशेल्स जैसे देशों को भी गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है।
इस निर्णय से ना केवल इन देशों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।
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