बांग्लादेश की राष्ट्रपति शासन की मांग पर भारत की दो टूक प्रतिक्रिया
पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई हिंसा पर बांग्लादेश द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद, भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि पड़ोसी देश को अपने यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब बांग्लादेश के अधिकारियों ने भारत और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सरकार से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मांग की।
इस हिंसा की घटनाएं 2024 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य क्षेत्रों में वक्फ संशोधन कानून को लेकर हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के दौरान हुई थीं। इसके चलते भाजपा ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है और राष्ट्रपति शासन की मांग की है। लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय बांग्लादेश के इस प्रकार के बयानों को स्वीकार नहीं कर रहा है।
भारत ने बांग्लादेश को दी चेतावनी
भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। बयान में कहा गया है कि “हम बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियों को अस्वीकार करते हैं। ऐसे बयानों से भारत की चिंताओं का समाधान नहीं होता, बल्कि यह दिखाता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीडन की वास्तविकता को छिपाने का एक प्रयास है।”
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “बांग्लादेश को चाहिए कि वह अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान दे, जहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं।”
बांग्लादेश का बयान
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने भारत के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि भारत को मुस्लिम आबादी की सुरक्षा के लिए “जरूरी कदम उठाने चाहिए।” उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर हमलों की निंदा करते हैं और यह देश के लिए एक गंभीर मुद्दा है।
हालाँकि, भारत ने बांग्लादेश के इस बयान को अनदेखा नहीं किया है और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश को अपने घरेलू मामलों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
रिश्तों में तनाव की बुनियाद
हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते काफी तनाव में हैं। पिछले साल बांग्लादेश में भी भारी सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिस दौरान हिंदू समुदाय को लक्ष्य बनाया गया था। इस हिंसा के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इससे यह साफ होता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अब ज्यादा सहज नहीं रह गए हैं।
भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांसशिप्मेंट सुविधाएँ भी वापस ले ली हैं, जो कि दोनों देशों के बीच संबंधों के तनाव को और बढ़ा रही हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक रिश्ते बनाने की उम्मीद करता है, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश को अपनी घरेलू स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
सियासी ताजा हालात
पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी लड़ाई भी तेज हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तृणमूल सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है और उसने राष्ट्रपति शासन लगाने की माँग की है।
ट्रांसशिप्मेंट सुविधाएँ वापस लेने के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत इन घटनाओं को गंभीरता से ले रहा है और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है।
आगे का रास्ता
भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में सुधार के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे की चिंताओं का सम्मान करें। बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भारत को चाहिए कि वह अपना पक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे।
इससे न केवल दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता भी बनी रहेगी।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ताजगी
हालांकि स्थिति कठिन है, लेकिन अगर दोनों देश सच्ची निष्ठा से आगे बढ़ें और एक-दूसरे की समस्याओं को समझें, तो रिश्तों में ताजगी आ सकती है।
भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति पर ध्यान देगा और भारत में हो रही घटनाओं की तुलना करने से पहले अपने घरेलू मामलों का विचार करेगा।
अस्वीकृति
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