भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की वार्ता में प्रगति
भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत का पांचवां दौर हाल ही में संपन्न हुआ है। यह वार्ता मार्च 2025 में शुरू की गई थी और अब तक कुल पांच दौर की वार्ता आयोजित की जा चुकी है। वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने मंगलवार को लोकसभा में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंतिम दौर की बैठक 14 से 18 जुलाई, 2025 तक वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी। इस महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, जिससे आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी।
अंतिम वार्ता के प्रमुख बिंदु
इन वार्ताओं का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बढ़ाना है। यहाँ जो मुख्य बिंदु उठाए गए, उनमें बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा, कृषि, हस्तशिल्प, और खाद्य उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देना शामिल हैं। जितिन प्रसाद ने बताया कि इन मुद्दों पर चर्चा के दौरान दोनों पक्षों के बीच विचारों का आदान-प्रदान हुआ और भविष्य की निर्यात नीति को लेकर भी संवाद किया गया।
अमेरिका की ओर से भारत के बाजार में विभिन्न अमेरिकी उत्पादों को प्रवेश देने और भारत की कृषि नीतियों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही, भारत ने भी अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों को स्थान दिलाने की कोशिश की। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में सुधार के लिए सहयोग महत्वपूर्ण है।
बौद्धिक संपदा में वृद्धि और जीआई पंजीकरण
एक अलग प्रश्न का उत्तर देते हुए, जितिन प्रसाद ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में बौद्धिक संपदा (आईपी) फाइलिंग में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2020-21 में आईपी फाइलिंग 4,77,533 थी, जो 2024-25 तक बढ़कर 6,89,991 हो गई। इस वृद्धि में भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकरण का हिस्सा सबसे अधिक रहा, जिसमें 380 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, डिज़ाइन (266 प्रतिशत), पेटेंट (180 प्रतिशत), कॉपीराइट (83 प्रतिशत), ट्रेडमार्क (28 प्रतिशत), और सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन (एसआईसीएलडी) में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इस संदर्भ में, अब तक 697 जीआई पंजीकरण भारत में हस्तशिल्प, कृषि, और खाद्य जैसे क्षेत्रों में जारी किए जा चुके हैं। यह पंजीकरण भारत के स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता को प्रमोट करता है, जिससे भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में स्थान बनाने में मदद मिलती है।
यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता
भारत ने अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ भी बातचीत की है। भारत और ईयू के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए अब तक बारह दौर की वार्ता हो चुकी है, जिनमें से अंतिम दौर 7-11 जुलाई को ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया था। इन वार्ताओं का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ निवेश में वृद्धि करना भी है।
भविष्य की दिशा
जितिन प्रसाद ने बताया कि वर्तमान वार्ताएँ भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं और इसके परिणाम भविष्य के व्यापार संबंधों को और मजबूती प्रदान करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार को सरल और प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं।
इस सम्बन्ध में, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये वार्ताएँ सफल होती हैं, तो इससे भारत को अमेरिका के व्यापक बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, यह दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को भी मजबूत करेगा।
आर्थिक संभावनाओं को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक कदम होगा।
अंत में
आने वाले समय में, यदि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताओं की दिशा में सकारात्मक बदलाव आते हैं, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। साथ ही, अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित करने से भारत को वैश्विक रुख में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि ये वार्ताएँ किस दिशा में जाती हैं और क्या हम भविष्य में इन व्यापारिक समझौतों के परिणाम देख पाएंगे।
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